PM Awas Yojana Gramin List – पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार हर साल लाभार्थियों की नई लिस्ट जारी करती है, जिसमें उन पात्र परिवारों के नाम शामिल होते हैं जिन्हें पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 2025 में जारी की गई नई ग्रामीण लिस्ट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को किस्तों में सहायता राशि दी जाती है ताकि वे चरणबद्ध तरीके से अपना घर निर्माण पूरा कर सकें। नई लिस्ट जारी होने के बाद लाभार्थी अपने नाम की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवारों को आवास सुरक्षा प्रदान की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। नई लिस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने और गलत लाभार्थियों को हटाने के लिए सामाजिक सत्यापन प्रक्रिया भी शामिल है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट कैसे देखें?
पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट 2025 देखने की प्रक्रिया बेहद आसान और पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। लाभार्थी आधिकारिक PMAY-G पोर्टल पर जाकर कुछ सरल विवरण दर्ज करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से ग्रामीण परिवार बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए अपने मोबाइल से ही लिस्ट डाउनलोड या विजिट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Stakeholder’ सेक्शन में ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ विकल्प चुनना होता है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करके ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया जाता है। सफल लॉगिन के बाद सिस्टम स्वतः ही लाभार्थी की स्थिति, मंजूर राशि, निर्माण की प्रगति और जारी की गई किस्तों की जानकारी प्रदर्शित करता है।
नई ग्रामीण लिस्ट में शामिल होने के नियम
नई ग्रामीण लिस्ट में नाम शामिल होने के लिए सरकार ने कई पात्रता मानदंड तय किए हैं ताकि सहायता केवल योग्य परिवारों को मिले। इसमें मुख्य रूप से ऐसे परिवार शामिल किए जाते हैं जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या मौजूदा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति और महिला मुखिया परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। पात्रता निर्धारण सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC) डेटा और ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। नई लिस्ट में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर लाभार्थी का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार पाया जाता है या वे अयोग्य मिलते हैं, तो उन्हें लिस्ट से हटा दिया जाता है।
Pension Scheme 2025: वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में आया बड़ा सुधार, जानिए नई राशि और नियम
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलने वाली सुविधाएं
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को कई प्रकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे आसानी से अपना पक्का घर बना सकें। योजना के अंतर्गत कच्चे घर में रहने वालों को 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है, जबकि कुछ राज्यों में यह राशि 1.50 लाख रुपये तक जाती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत 90–95 दिन की मजदूरी सहायता भी दी जाती है। लाभार्थियों को घर निर्माण में तकनीकी सहायता, शौचालय निर्माण के लिए अलग अनुदान और बिजली, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होती हैं।
लिस्ट में नाम न होने पर क्या करें?
अगर किसी पात्र परिवार का नाम नई ग्रामीण लिस्ट में नहीं आता है, तो वे कुछ आसान कदम उठाकर अपना दावा दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले ग्राम सभा से संपर्क करके अपनी पात्रता की पुष्टि कराना जरूरी होता है। यदि ग्राम सभा भी नाम जोड़ने की सिफारिश करती है, तो संबंधित अधिकारी SECC डेटा के आधार पर पुनः सत्यापन करते हैं। परिवार चाहे तो जिला पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में लिखित आवेदन भी जमा कर सकता है। इसके अलावा आगामी लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए परिवार को अपने दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए, जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण, घर की वर्तमान स्थिति आदि।
