Adhar Card New Rule – आधार कार्ड से जुड़ा हर नया अपडेट देश के करोड़ों लोगों को सीधे प्रभावित करता है। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही सरकार और UIDAI ने आधार कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों की पहचान को और अधिक सुरक्षित बनाना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और आधार अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाना है। नए नियमों के तहत अब आधार को अपडेट करने की समय सीमा, दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया, और e-KYC से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं।
आधार अपडेट से जुड़े नए नियम
धार कार्ड अपडेट के नए नियमों के अनुसार अब UIDAI ने दस्तावेजों की वैधता और समय-समय पर अपडेट को अनिवार्य कर दिया है। 2025 से लागू नियमों के अनुसार, जिन लोगों ने पिछले 10 वर्षों में आधार में कोई अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अपने दस्तावेज एक बार दोबारा जमा कराने होंगे। यह प्रक्रिया पहचान और पते की सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा UIDAI ने ऑनलाइन अपडेट को और अधिक सरल बनाया है, ताकि लोग घर बैठे मोबाइल से ही अपने आधार को अपडेट कर सकें। इसमें e-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का भी उपयोग बढ़ाया गया है।
e-KYC और सत्यापन प्रक्रिया में बदलाव
नए नियमों के तहत e-KYC प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और तेज बनाया गया है। UIDAI ने फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन दोनों तकनीकों को एक साथ उपयोग करने की सुविधा दी है, जिससे फर्जी पहचान और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। अब कई सरकारी और निजी सेवाएं Aadhaar आधारित e-KYC को अनिवार्य रूप से अपनाएंगी, जिससे ग्राहकों की पहचान तुरंत सत्यापित हो सकेगी। इसके अलावा, जिन सेवाओं में पहले OTP आधारित सत्यापन चलता था, उनमें अब अतिरिक्त सुरक्षा स्तर के रूप में बायोमेट्रिक सत्यापन जोड़ा गया है।
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मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट के लिए नई प्रक्रिया
2025 में लागू नए नियमों के अनुसार, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट की प्रक्रिया को और कड़ा एवं सुरक्षित बना दिया गया है। अब मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से नंबर बदले जाने की संभावना समाप्त हो जाएगी। एड्रेस अपडेट के लिए UIDAI ने ‘Address Validation Letter’ प्रक्रिया को फिर से सक्रिय किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदार या मकान मालिक की अनुमति से भी वैध एड्रेस अपडेट कर सकता है। इसके अलावा लोगों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर अपने आधार में दर्ज जानकारी की जांच करते रहें और गलत जानकारी मिलने पर तुरंत उसे अपडेट कराएं।
आधार का उपयोग सरकारी योजनाओं में कैसे प्रभावित होगा?
आधार के नए नियम सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं और सब्सिडी से जुड़े लाभों को प्रभावित करेंगे। अब कई योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आपका आधार पूरी तरह अपडेट होगा और आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा। राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, बिजली सब्सिडी, गैस सब्सिडी जैसी योजनाओं में e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति का आधार अपडेट नहीं है, तो उसका सत्यापन रुक सकता है और लाभ मिलने में देरी हो सकती है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करना है।
